1781 चा दुरुस्ती कायदा (Amending Act of 1781)
:- 1773 च्या रेग्युलेटिंग ऍक्टनंतर ब्रिटिश सरकारला लक्षात आले की काही तरतुदी अंमलात आणताना अडचणी येत आहेत. या त्रुटी दूर करण्यासाठी 1781 मध्ये "Amending Act" पारित करण्यात आला.
1781 च्या दुरुस्ती कायद्याच्या (Amending Act of 1781) महत्त्वाच्या तरतुदी
(1) सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार क्षेत्र मर्यादित केला :-
=> सुप्रीम कोर्ट फक्त कलकत्ता शहरात आणि इंग्रज प्रजांवरच कायदेशीर कारवाई करू शकणार.
=> भारतीयांवर तेव्हाच कारवाई करता येणार जेव्हा ते कंपनीच्या सेवेत असतील किंवा इंग्रज प्रजेसोबत व्यवहार करत असतील.
(2) गव्हर्नर जनरल व त्याच्या मंडळाच्या कार्यकारिणीवर स्पष्टता :-
=> कार्यकारी अधिकार केवळ कंपनीच्या प्रदेशांपुरते मर्यादित केले गेले.
=> त्यामुळे ब्रिटिश संस्थानिक किंवा स्वतंत्र संस्थानांवर त्यांचे अधिकार राहिले नाहीत.
(3) भारतीय कायदे आणि रीतिरिवाजांचे संरक्षण :-
=> हिंदूंना त्यांच्या धार्मिक आणि पारंपरिक कायद्यानुसार न्याय मिळावा यासाठी निर्देश.
=> मुस्लीम कायद्याचाही आदर ठेवला गेला.
(4) सुप्रीम कोर्ट व कौन्सिलमध्ये समन्वय वाढवला :-
=> सुप्रीम कोर्ट आणि गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलमध्ये संघर्ष होऊ नये म्हणून अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करण्यात आले.
(5) पूर्वगामी कायद्याच्या त्रुटींची दुरुस्ती :-
=> 1773 च्या रेग्युलेटिंग ऍक्टमधील अनेक व्यावहारिक अडचणी दूर करण्यात आल्या.
=> न्यायालयीन आणि कार्यकारी अधिकारांमध्ये संतुलन राखण्यात आले.
1781 कायद्याचे महत्त्व
भारतीय कायद्यांना प्रथमच स्पष्ट मान्यता मिळाली.
-
इंग्रज आणि भारतीय यांच्यासाठी न्यायव्यवस्थेची दिशा वेगळी ठरवली गेली.
-
प्रशासन व न्यायव्यवस्था यामधील अधिकार सीमारेषा स्पष्ट केल्या.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा